उत्तरकाशी में पोस्ट मास्टर ने लगाई ग्रामीणों के बचत खातों में सेंध, करीब डेढ़ करोड़ का किया गबन

उत्तरकाशी. डाक घर में बचत खाता अब भी ग्रामीण इलाकों में सबसे भरोसेमंद बचत खाता माना जाता है लेकिन उत्तरकाशी में एक शातिर पोस्ट मास्टर ने इसमें भी सेंध लगा दी और सैकड़ों लोगों के करीब डेढ़ करोड़ रुपये हड़प गया. मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ज़िला मुख्यालय पहुंचे और डीएम से उनकी गाढ़ी कमाई वापस दिलवाने और आरोपी को गिरफ़्तार करने की मांग की. गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत का कहना है कि इस मामले को राजस्व पुलिस से लेकर रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया है और प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह जल्द से जल्द ग्रामीणों के पैसे दिलवाए.

पासबुक में की एंट्री,खाते में जमा नहीं किए पैसे 

यह मामला उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक के थाती धनारी गांव का है. यहां पर गांव के ही पोस्ट ऑफिस में लोग कई सालों से अपने बचत खाते, कन्या धन योजना और अन्य योजनाओं में पैसे डाल रहे थे. पोस्टमास्टर धर्म शाह  गांव वालों की रकम को उनके खाते में जमा करने के बजाय उड़ाता रहा और खाली पासबुक पर एंट्री करता रहा.

उसके इस गड़बड़झाले की ख़बर तब लगी जब कुछ ग्रामीण अपने खातों से पैसे निकालने पहुंचे. पता चला कि उनके खातों में 90 फ़ीसदी धनराशि तो जमा ही नहीं हुई थी. मोटे अंदाज़ के अनुसार इस पोस्ट मास्टर ने 18 गांवों के 1500 ग्रामीणों के लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का गबन कर लिया है.मिलीभगत की आशंका 

आज ग्रामीण भारी तादाद मे उत्तरकाशी के ज़िलाधिकारी से मिले और मांग की कि जल्द से जल्द पोस्टमास्टर को गिरफ्तार किया जाए और उनकी मेहनत की कमाई उन्हें लौटाई जाए.

ग्रामीणों ने इस मामले में ऊपरी अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई क्योंकि 2014 से अभी तक पोस्टऑफिस में ऑडिट तक नहीं करवाया गया है. उत्तरकाशी के ज़िलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि पोस्ट ऑफिस के उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी.

रेगुलर पुलिस को दिया मामला 

ग्रामीण आज गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत से भी मिले और आरोपी की गिरफ़्तारी,अपने पैसे वापस दिलवाने की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी कई सालों की जमा पूंजी चली गई है और इस मामले में अभी तक पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है जबकि आरोपी पर मुकदमा होने के बाद भी वह खुलेआम घूम रहा है.

विधायक गोपाल सिंह रावत ने कहा कि केस अब राजस्व पुलिस से लेकर रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है. प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द पूरे मामले में कार्रवाई कर पीड़ित लोगों को उनके पैसे वापस दिलाए जाएं.