केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन: केजरीवाल सरकार ने 7 सालों में एक भी राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाया: बिधूड़ी


नई दिल्ली2 घंटे पहले

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प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में शाहदरा चौक टैक्सी स्टैंड के सामने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। - Dainik Bhaskar

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में शाहदरा चौक टैक्सी स्टैंड के सामने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

  • जब देश के 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में लागू है तो केजरीवाल सरकार क्यों नहीं कर रही है: आदेश गुप्ता
  • वन नेशन वन राशन कार्ड लागू न करने पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू न करने के मुद्दे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में शाहदरा चौक टैक्सी स्टैंड के सामने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश भाजपा महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक जितेंद्र महाजन सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में राशन वितरण करने वाले दुकानदारों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोस्टर, बैनर के साथ नारेबाजी की।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि आखिर देश के 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली में लागू न करने की क्या मजबूरी है? वहीं दूसरी तरफ साल 2018 में सभी कार्डधारकों को बॉयोमेट्रिक करने की योजना लागू की गई थी और 4 महीने में ही यह योजना रोक दी गई। क्योंकि इस बायोमेट्रिक योजना के माध्यम से इस अवधि में चार लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार इस समय राशन माफियाओं के चंगुल में हैं और इसलिए वह एक नई स्कीम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना लागू करना चाहते है। दरअसल यह मुख्यमंत्री की कोई स्कीम नहीं बल्कि स्कैम है। जब सारा खर्च केंद्र सरकार वहन करने को तैयार है तो सिर्फ वितरण करने में राज्य सरकार इतनी कतरा क्यों रही है।

केंद्र के राशन पर खुद का नाम करना चाहते हैं केजरीवाल

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल जिस मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना की बात कर रहे हैं दरअसल वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार से मिले राशन को ही बांटकर खुद का नाम करना चाहते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की साजिश रची जा रही है। जब यह राशन गरीब जनता के घर तक पहुंचाई जाएगी तो उसकी पैकिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज के साथ राशन को महंगे दामों में दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के 72 लाख कार्डधारकों के लिए हर महीने 126 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च कर रही है और केजरीवाल सरकार जो हर साल प्रचार पर 1000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है वह दिल्ली की जनता के लिए 126 करोड़ खर्च क्यों नहीं कर सकती है? पिछले सात सालों में 70 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवायें लेकिन आज तक उन्हें राशन कार्ड तो केजरीवाल सरकार दे नहीं पाई और आज घर-घर राशन वितरण करने की बात करते हैं। सांसद तिवारी ने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार की योजना को लागू ना करके दिल्ली की जनता को लाभ से वंचित रखा है वह एक घटिया राजनीति है क्योंकि जब केंद्र सरकार योजना की सारी व्यवस्था कर रही है तो आखिर केजरीवाल को इसे लागू न करने देने की क्या मजबूरी है।

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